कॉप-31 में नई वैश्विक पहल शुरू, जलवायु की भरोसेमंद जानकारी में एआई पर ...
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जलवायु परिवर्तन की चुनौती अब सिर्फ बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखा और जंगलों की आग तक सीमित नहीं है। एक नई चुनौती भी तेजी से सामने आ रही है। यह चुनौती है जलवायु परिवर् ...
जलवायु परिवर्तन की चुनौती अब सिर्फ बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखा और जंगलों की आग तक सीमित नहीं है। एक नई चुनौती भी तेजी से सामने आ रही है। यह चुनौती है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सही जानकारी की। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लोग मौसम, पर्यावरण और जलवायु संकट के बारे में जवाब तलाश रहे हैं, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या एआई के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की जानकारी भी उतनी ही पारदर्शी है?
इन्हीं सवालों के बीच कॉप-31 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसका नाम है 'प्रायोरिटीज फॉर एक्शन ऑन एआई फॉर क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी'। इस पहल का मकसद है कि एआई से मिलने वाली जलवायु संबंधी जानकारी भरोसेमंद हो और एआई के अपने पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी सही आंकड़ों के आधार पर किया जा सके।
इस कार्ययोजना को ग्लोबल इनिशिएटिव के सह-अध्यक्ष ब्राजील, संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने सामने रखा है। इसमें सरकारों, एआई कंपनियों, विज्ञापनदाताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों और वित्तीय सहायता देने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियां तय करने पर जोर दिया गया है।
आज बड़ी संख्या में लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवालों के जवाब के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चिंता यह है कि एआई का जवाब सुनने में कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वह तथ्यात्मक रूप से सही भी हो।
इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई ने भी चेताया है कि धाराप्रवाह भाषा में जवाब तैयार करना आसान है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से सही जवाब देना उतना आसान नहीं। यह खतरा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और गंभीर हो जाता है। बाढ़, चक्रवात, जंगलों की आग या भीषण गर्मी के समय एआई से बनी फर्जी तस्वीरें और वीडियो आधिकारिक चेतावनियों से भी तेजी से फैल सकते हैं। इससे लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है और उनकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
नई पहल में एआई कंपनियों से अपने सिस्टम के जलवायु संबंधी सूचना की विश्वसनीयता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा गया है। साथ ही कंपनियों को अपनी ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन के अलावा पानी तथा जमीन के इस्तेमाल से जुड़े आंकड़े भी सार्वजनिक करने होंगे।
सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी राष्ट्रीय एआई रणनीतियों…
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