भारत के नवाचार का दलदल

Resumen detallado

भारत में डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलने वाले सरकारी समर्थन में कमी और अनुसंधान एवं विकास फंडिंग में रुकावट ने नवाचार के क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार द्वारा आरडीआई फंड के वितरण में देरी, नौकरशाही की जटिलताएं और निजी क्षेत्र की नवाचार में रुचि की कमी ने भारत की तकनीकी प्रगति को बाधित किया है।

ऐसे समय में जब दुनिया को नए सिरे से गढ़ने वाली अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तालमेल बिठाना भारत के लिए कठिन होता जा रहा है, सरकार होनहार डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलने वाला महत्वपूर्ण समर्थन लगातार कम क्यों कर रही है?

और क्या वह अंततः उस कॉर्पोरेट क्षेत्र को संरक्षण देते-देते थक गई है, जिसने नवाचार की तत्काल आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से उदासीनता दिखाई है?

ये सवाल अनुसंधान और विकास फंडिंग को लेकर हाल के हफ्तों में हुए कुछ आश्चर्यजनक घटनाक्रमों और भारत में नवाचार के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में मौजूद भारी विषमताओं से उठते हैं। यह भारत की नवाचार कथा का एक सर्वथा भिन्न पहलू है।

मूल रूप से यह एक ठहराव की स्थिति है जो भारत के लिए ऐसे समय में कोई शुभ संकेत नहीं है जब डीप-टेक स्टार्टअप्स की एक नई पीढ़ी अपने अत्याधुनिक शोध से नए उद्योगों को जन्म दे रही है।

सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी पहेली की। सितंबर के अंत में यह बात सामने आई कि सरकार ने डीप-टेक के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए अपने बहुचर्चित मेगा फंड से धन का वितरण रोक दिया है।

निजी कंपनियों की उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति देने के लिए पिछले वर्ष नवंबर में एक लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) फंड लॉन्च किया गया था जो देश में स्थापित अपनी तरह का सबसे बड़ा कोष है।

इस राशि का प्रवाह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की नोडल एजेंसी, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) के माध्यम से किया जा रहा था। फंडिंग के मात्र एक दौर के बाद, जिसमें 22 कंपनियों का चयन कर उन्हें अप्रैल में 2,192 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, टीडीबी ने सितंबर में यह घोषणा कर दी कि प्रशासनिक कारणों से अब कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगस्त में चले दूसरे दौर के दौरान 300 से अधिक आवेदकों में से चुनी गई 13 अन्य कंपनियों को भी कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई। यहीं से यह पूरा मामला रहस्यमय हो जाता है। आरडीआई फंड के लिए डीएसटी को पहले ही 23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं और विभाग के पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस व्यवधान के वास्तविक कारण निश्चित रूप से कुछ और ही होंगे।

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, धन की कमी इस पूरी कहानी का केवल एक पहलू है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लाल फीताशाही, देरी…

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